धौलपुर : राजस्थान की काँग्रेस पार्टी की गहलोत सरकार किसान विरोधी सरकार है:-शैलेंद्र सिंह  

 धौलपुर : राजस्थान की काँग्रेस पार्टी की गहलोत सरकार किसान विरोधी सरकार है:-शैलेंद्र सिंह 

 भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता शैलेंद्र सिंह ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि कृषि जैसे महत्वपूर्ण एवं गंभीर विषय पर भी राजनीति करने से बाज नहीं आई । 

1. राजस्थान के किसानों पर कांग्रेस पार्टी की गहलोत सरकार की नीतियों, वादा खिलाफी के कारण प्रत्येक किसान परिवार पर औसत 1,13,865 रुपये का कर्जा है। 

2. किसानो से किए गए कर्ज माफी के वादों से मुकरी काँग्रेस पार्टी की गहलोत सरकार, काँग्रेस पार्टी के युवराज राहुल गांधी ने 2018 के चुनाव के समय कहा था कि काँग्रेस पार्टी की सरकार बनने के 10 दिनों मे किसानों का सम्पूर्ण कर्जा माफ हो जाएगा |

3. कर्जा माफ करने की बजाय 19,422 किसान भाइयों की जमीन नीलाम करने का काम किया |

4. 300 किसान कर्ज के कारण आत्महत्या करने पर मजबूर हुए- श्रीगंगानागर के गाँव ठाकरी के सोहन लाल ने विडियो जारी कर आत्महत्या की और कहा की मेरी आत्महत्या की दोषी है तो राजस्थान की गहलोत सरकार है |

5. महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज की परिकल्पना को श्रद्धेय अटल बिहारी बाजपाई ने ग्रामीण सड़क योजना की शुरुआत की तथा देश में 7 लाख km से अधिक सड़कों से गाँव ढाढ़ियाँ शहर को जोड़ने का काम माननीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व मे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया । वही राजस्थान में 72 हजार km सड़कों से किसानों को मंडियों बाजार तक पँहुचने मे सहूलियत हुई |

6. प्रदेश मे ओलावृष्टि, अतिवृष्टि व असमय हुई वारिश से हुए नुकसान का समय पर गिरदावरी नहीं होने के कारण उचित रूप से व समय पर किसानों को मुआवजा नहीं दिया गया |

7. पूरे देश मे सबसे अधिक कृषि मण्डी टेक्स राजस्थान के किसानों पर लगाया गया । 

8. भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2018 मे किसानों के लिए 50000 रुपये के सहकारी ऋणों को माफ किया गया था तथा 50000 रुपये तक के नए ऋण प्रदान किए। 

9. गहलोत सरकार ने बाजरे की फसल को समर्थन मूल्य पर खरीद नहीं की, हरियाणा मे जहां बाजरा सार्थन मूल्य पर 2350 रुपये प्रति क्विंटल बिका वहीं कांग्रेस की निकम्मी सरकार के खरीद नहीं करने के कारण 1300 रुपये प्रति क्विंटल मजबूरी मे बाजरा बेचना पड़ा जिससे किसान भाइयों को 7000 से 8000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ ।  

10. किसानों को सिंचाई के लिए बिजली देने मे गहलोत सरकार पूरी तरह विफल रही, किसानों को केवल 2 घंटे ही बिजली दी गई वी भी रात 12 बजे जिस कारण समय पर सिंचाई नहीं हो पाई इससे किसानों की हजारों बीघा पर खड़ी फसले बर्बाद हो गई। इस तरह गहलोत सरकार ने किसानों को बर्बाद करने का काम किया। 

11. प्रदेश के किसानों ने हनुमानगढ़, नागौर,जोधपुर, सीकर, दौसा, भरतपुर मे बिजली की मांग को लेकर प्रदर्शन किया तथा कहा की हमें 2000 यूनिट बिजली फ्री नहीं चाहिए हमे तो 8 से 10 घंटे बिजली देदो ।

12. केंद्र सरकार ने दो बार बाजरे की खरीद के लिए सरकार से प्रस्ताव मांगे थे जो की गहलोत सरकार ने नहीं भेजे । 

13. कर्ज माफी के आए रुपयों के करीब 27 करोड़ रुपये द-कॉरपोरटिव बैंक भरतपुर के अधिकारियों ने खातों मे जमा करने के बजाय बचत खाते मे जमा कर हड़पने का काम किया । 

14. केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने राजस्थान के 77 लाख से अधिक किसान भाइयों को 6000 रुपये सालाना उनके सीधे बैंक खाते मे कृषि कार्य मे वित्तीय मदद के लिए देने का काम किया (किसान सम्मान निधि योजना)

15. प्रदेश के 54 लाख किसान भाइयों को फसल बीमा योजना के तहत प्राकृतिक आपदाओं – अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, अत्यधिक बारिश, कीट रोग से फसल को नुकसान होने पर मुआवजा दिया गया । 

16. प्रदेश के 62.16 लाख किसानों को क्रेडिट कार्ड जारी किए गए । 

17. दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत 50000 से अधिक गाँव , ढाडियों मे विधुतीकरण कार्य पूर्ण किया जा चुका है । 

18. मोदी सरकार ने फसल की लागत से डेढ़ गुना से ज्यादा न्यूनतम सार्थन मूल्य सुनिश्चित करने का काम किया- MSP मे 22 से अधिक प्रमुख फसल उपज को जोड़ने का काम किया –

2014 (MSP) 2023 (MSP)

गेहूं 1400 2275 रुपये प्रति क्विंटल 

चावल 1310 2175 रुपये प्रति क्विंटल

बाजरा 1200 2500 रुपये प्रति क्विंटल

जौ 1100 1850 रुपये प्रति क्विंटल

सरसों 3000 5650 रुपये प्रति क्विंटल

 चना 2950 6425 रुपये प्रति क्विंटल

केंद्र सरकार द्वारा DAP व यूरिया खरीद पर 1800 रुपये प्रति बोरी सब्सिडी दी। नीम कोटेड यूरिया को प्रोत्साहन दिया । 267 रुपये का कट्टा किसानों को दिया गया । जबकि गहलोत सरकार ने खाद की कला बाजारी व जमा खोरी कर किसानों को दुगुनी कीमत पर खाद देने का काम किया । खाद के लिए किसानों को लंबी कतारों मे लगाना पड़ा और डंडे खाने पड़े । नवम्बर 2022 से मार्च 2023 तक स्वीकृति मांग 10 लाख मीट्रिक टन यूरिया के विरुद्ध 1317 लाख टन आपूर्ति केंद्र सरकार द्वारा की गई । 

19. प्रदेश के मोटा अनाज बाजरा, जौ को श्री अन्न योजना के तहत अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिलाई । 

(International Millet Day)

20. केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने कृषि क्षेत्रों मे बजट आवंटन मे 5.6 गुणांको की वृद्धि की 

2014 – 22000 करोड़ था जो 

2022 – 125000 करोड़ रुपये हुआ 

21. 167 किसान रेलमार्ग का परिचालन शुरू |

22. 22 मेगा फूड पार्क का परिचालन शुरू |

23. 1200 से अधिक मंडियों का डिजिटलाइजेशन किया गया |

24. बजट-2023 मे प्राकृतिक खेती से 1 करोड़ किसानों को जोड़ने का लक्ष्य 3 वर्ष मे पूरा करने का रखा गया । 

25. किसानो के कृषि कनेक्शनों पर मनमर्जी वीसीआर भर रहे है विधुत विभाग के कर्मचारी एवं अधिकारी।

प्रेस वार्ता मे जिलाध्यक्ष सत्येन्द्र पाराशर, भरतपुर संभाग समन्वयक प्रिंस भटनागर, भरतपुर संभाग मीडिया सह प्रभारी मुकेश सक्सेना, जिला मीडिया सेंटर संयोजक धीर सिंह जादौन, सह संयोजक मीडिया सेंटर, अविनाश गुर्जर, जिला सोशल मीडिया प्रभारी ऋतिक वर्मा उपस्थित थे।